Criteria: क्या आप भी उन लाखों परिवारों में से हैं जो सरकार की फ्री राशन योजना पर निर्भर हैं? अगर हां, तो यह खबर आपके लिए बहुत ही जरूरी है। कोरोना काल के दौरान शुरू हुई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) की समाप्ति के बाद कई लोगों को लगा था कि अब उन्हें सरकार से मुफ्त राशन नहीं मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है! कई राज्य सरकारों ने अपने स्तर पर इस योजना को आगे बढ़ाने का फैसला किया है, ताकि गरीब और जरूरतमंद परिवारों को राहत मिलती रहे। यह आर्टिकल आपके लिए एक पूरी गाइड की तरह है, जिसमें हम आपको बताएंगे कि किन राज्यों में फ्री राशन योजना को बढ़ाया गया है और आपको इसका लाभ कैसे मिल सकता है।
इस आर्टिकल को पूरा जरूर पढ़ें, क्योंकि यहां हम आपको राज्यवार पूरी लिस्ट देने वाले हैं। साथ ही, हम आपको यह भी बताएंगे कि कौन सा राज्य कितना अन्न दे रहा है और इस योजना का लाभ लेने के लिए क्या प्रक्रिया है। हमारा मकसद है कि आपको हर वो जानकारी एक ही जगह मिल जाए, ताकि आपको कहीं और भटकने की जरूरत न पड़े। तो चलिए, शुरू करते हैं और जानते हैं कि आपके राज्य ने इस योजना को जारी रखा है या नहीं।
किन राज्यों में बढ़ी फ्री राशन योजना? यहां देखें पूरी लिस्ट
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि केंद्र सरकार ने PMGKAY योजना को मार्च 2023 तक बंद कर दिया था। लेकिन कई राज्य सरकारों ने अपने खर्चे पर इस योजना को आगे बढ़ाने का फैसला किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, यह फैसला गरीबों और मजदूर वर्ग को रोजमर्रा की जिंदगी में होने वाली परेशानी से बचाने के लिए लिया गया है। चलिए, अब हम आपको राज्यवार जानकारी देते हैं।
उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेश सरकार ने ‘मुफ्त राशन योजना’ को जारी रखने का ऐलान किया है। यहां राशन कार्ड धारक परिवारों को हर महीने 5 किलो गेहूं या चावल मुफ्त में दिया जाएगा। साथ ही, 1 किलो चना भी दिया जाता है। इसका मकसद है कि हर परिवार को पौष्टिक भोजन आसानी से मिल सके।
बिहार
बिहार सरकार भी गरीबों के लिए मुफ्त राशन दे रही है। यहां Antyodaya और प्राथमिकता वाले राशन कार्ड धारकों को हर महीने 5 किलो अनाज मुफ्त में मिलता है। इसके अलावा, राज्य सरकार ने चीनी और चना देने की भी घोषणा की है, जो एक कमाल का कदम है।
पश्चिम बंगाल
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ‘खाद्य सुरक्षा योजना’ के तहत मुफ्त राशन वितरण जारी रखा है। यहां राशन कार्ड धारकों को चावल और गेहूं के साथ-साथ दालें भी मुफ्त में दी जा रही हैं, जिससे लोगों को काफी फायदा हो रहा है।
दिल्ली
दिल्ली सरकार की ‘मुख्यमंत्री अन्न योजना’ भी चर्चा में है। यहां राशन कार्ड धारकों को हर महीने मुफ्त में अनाज दिया जाता है। आपको बता दें, दिल्ली के लोगों के लिए यह योजना एक बड़ी आर्थिक मदद साबित हो रही है।
मध्य प्रदेश
मध्य प्रदेश सरकार ने भी फ्री राशन योजना को बढ़ाने का फैसला लिया है। यहां BPL श्रेणी के राशन कार्ड धारकों को प्रति यूनिट 5 किलो गेहूं और 5 किलो चावल मुफ्त में दिया जा रहा है। इससे राज्य के छोटे वर्ग के लोगों को बहुत राहत मिली है।
छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़ सरकार ने ‘मुख्यमंत्री खूप सारा अन्न योजना’ शुरू की है। इसके तहत राज्य के हर राशन कार्ड धारक परिवार को 35 किलो चावल हर महीने मुफ्त में दिया जाता है। यह योजना राज्य के लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है।
तमिलनाडु
तमिलनाडु सरकार की ‘अम्मा उनवीयम योजना’ लंबे समय से चल रही है। यहां राशन कार्ड धारकों को चावल, दाल, तेल और चीनी जैसी जरूरी चीजें बहुत ही कम दाम पर मिलती हैं, जो लोगों की जेब पर अच्छा असर डाल रहा है।
पंजाब
पंजाब सरकार ने भी गरीब परिवारों के लिए मुफ्त राशन योजना जारी रखी है। यहां BPL कार्ड धारकों को हर महीने 5 किलो गेहूं मुफ्त में दिया जा रहा है। इसके अलावा, कई और जरूरी सामान भी राशन की दुकानों पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
राजस्थान
राजस्थान सरकार ने ‘मुख्यमंत्री अन्न योजना’ के तहत मुफ्त राशन वितरण शुरू किया है। यहां प्राथमिकता वाले परिवारों को हर महीने 5 किलो अनाज मुफ्त में दिया जाता है। सूत्रों के मुताबिक, इस योजना से लाखों परिवारों को लाभ हो रहा है।
झारखंड
झारखंड सरकार ने भी राज्य के गरीबों के लिए मुफ्त राशन योजना को जारी रखा है। यहां राशन कार्ड धारकों को चावल और गेहूं के अलावा नमक और चना भी दिया जा रहा है, जिससे लोगों की पौष्टिक आहार की जरूरत पूरी हो रही है।
योजना का लाभ कैसे उठाएं?
अगर आप इनमें से किसी राज्य के निवासी हैं और आपके पास राशन कार्ड है, तो आप अपने नजदीकी राशन की दुकान पर जाकर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। आमतौर पर, आपको हर महीने की निश्चित तारीख पर राशन की दुकान पर जाना होता है और अपना राशन कार्ड दिखाकर मुफ्त का अनाज लेना होता है। अगर आपके पास अभी तक राशन कार्ड नहीं है, तो आप अपने जिले के खाद्य आपूर्ति विभाग के कार्यालय में संपर्क करके इसे बनवाने के लिए आवेदन कर सकते हैं।
क्यों है यह योजना इतनी जरूरी?
मीडिया के अनुसार, महंगाई के इस दौर में हर कोई अपने घ
